Full Form Of IRDP In Hindi What IRDP Stands For

Full-Form Of IRDP In Hindi |What IRDP Stands For

Full Form in Hindi

मित्रों IRDP की फुल फॉर्म Integrated Rural Development Program होती है. ऐसी ही अन्य Full Forms in Hindi जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट hellozindgi.com से जुड़े रहिये. तो आइये दोस्तों जानते हैं कि Full Form of IRDP in Hindi क्या होती है. दोस्तों अगर आप के मन में भी ये शंका है कि IRDP ka full form Kya Hai तो आप ठीक जगह पे हैं.  देखते हैं IRDP ka full form Hindi Mai.

IRDP का FULL FORM

आपको बता दें कि इस योजना का अंग्रेजी में नाम Integrated Rural Development Programme होता है। इसे IRDP के नाम से भी पुकारा जाता है। भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब ग्रामीण परिवारों, सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, गैर कृषि मजदूर जो छोटे-मोटे अपना कार्य करके जीवन यापन करते हैं, उन्हें ऋण (कर्ज) एवं सरकारी सब्सिडी दी जाती है, जिससे वह अपना स्वयं का स्वरोजगार या फिर अपना काम धंधा आरंभ कर सकें।दरअसल यह योजना सन 1978 ई० में आरंभ की गयी थी।

उद्देश्य

1.  ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को पैदा करना एवं लोगों की क्रय शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाना।

2.  रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही साथ वहां के स्थानीय संसाधनों का प्रयोग भी हो सके।

3.  सभी प्रकार के कार्यक्रम, रोजगार के काम एकदम से सरल होने चाहिए जिनको करना बहुत ही सरल हो एवं लाभार्थी उस कार्य को करके पैसे भी कमा सकते हैं। लाभार्थियों को इस योजना से आर्थिक लाभ भी होना चाहिए।

4.  पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेरी, कुटीर उद्योग, सूअर पालन जैसे उद्योगों को अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आमदनी को बहुत ही अधिक बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही होता है।

5.  इन योजनाओं को एकदम सही प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए सरकार पीने का पानी, बिजली, सड़के जैसी बुनियादी आवश्यकता को पूरा कर रही है। इसके अलावा बाजार केंद्र की स्थापना करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा केंद्रों भी खूब अच्छी तरह से बना रही है।

6.  इस योजना के अंतर्गत किसानों एवं मजदूरों को विकसित प्रकार के आधुनिक उपकरण एवं नई तकनीक प्रदान भी अवश्य की जा रही है, जिससे उनकी आमदनी में पूरी तरह से इजाफा भी हो सके।7.  इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर एक तंत्र विकसित करना होता है जिससे सभी को भरपूर लाभ मिल सके।

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ध्यान देने वाली बात यह है कि (IRDP) योजनाओं की स्वीकृति का कार्य राज्य सरकार के अधीन है, जिसमें राज्य स्तरीय समन्वय समिति होती है जो प्रत्येक ब्लाक की विचारधीन आर्थिक योजनाओं पर स्वीकृत देती है। इसमें केन्द्रीय ग्राम विकास मंत्रालय के मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जो राज्य स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की उचित जानकारी केंद्र सरकार को अवश्य देते हैं।

दरअसल IRDP योजना की सफलता के लिए ब्लाक स्तर की समिति के सदस्य ग्राम प्रधान एवं जिला स्तर पर तीन सदस्य (1) अर्थशास्त्री (2) कुटीर एवं लघु उद्योग अधिकारी (3) साख नियोजन अधिकारी होते हैं, जो प्रत्येक विकास खण्ड के लिए योजनाएँ अवश्य बनाते हैं।

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सन् 1982 में IRDP योजना एक तहत ‘ग्रामीण महिला तथा बच्चों के विकास का कार्यक्रम हुआ है जिसमे महिला वर्ग कैसे अपने परिवार की आय ऊँची कर सकती है। भारत के घोषित प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त सन 1993 को कम से कम 1000 करोड़ रु. से ग्रामीण महिलाओं को खाते खोलने पर 300 रु. एवं 75 रुपये का अनुदान देने की घोषणा भी अवश्य की है जिससे महिला वर्ग कैसे अपने परिवार की आय ऊँची कर सकती है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उन परिवारों की सहायता करना होता है जो अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए गरीबी रेखा से एकदम नीचे रहते हैं, तथा गरीबों को हर स्तर पर विकसित करने में पूरी सहायता भी करते हैं. कार्यक्रम के उद्देश्य अपने लक्षित समूहों को उत्पादक संपत्ति और इनपुट प्रदान करके ही मिलते हैं. संपत्ति, जो प्राथमिक, माध्यमिक या तृतीयक क्षेत्र में हो सकती है, इन परिवारों को सरकारी अनुदान के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों से ऋण या ऋण के रूप में वित्तीय मदद प्रदान भी की जाती है।

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एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थी

इस कार्यक्रम के लाभार्थी इस प्रकार हैं

  • ग्रामीण कारीगर.
  • मजदूरों.
  • सीमांत किसान.
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति.
  • आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनकी वार्षिक आय कम से कम 11,000 रुपये से कम है.

IRDP के तहत दी जाने वाली सब्सिडी

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निम्नलिखित लोगों को सब्सिडी इस प्रकार प्रदान की जाती है

  • छोटे किसान (25%)
  • सीमांत किसान और कृषि मजदूर (33.33%)

एससी / एसटी परिवार और अलग तरह के लोग (50%)

ऐसा कहा जाता है कि IRDP के तहत एससी / एसटी परिवारों के लिए सब्सिडी राशि की अधिकतम राशि 6,000 रुपये एवं अलग-अलग विकलांग लोगों, गैर डीपीएपी तथा गैर डीडीपी इलाकों के लिए 4,000 रुपये और डीपीएपी और डीडीपी इलाकों के लिए 5,000 रुपये निर्धारित अवश्य की गई है।

इस समूह से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, महिलाओं और अलग-अलग विकलांग लोगों को क्रमशः 50%, 40% एवं 3% की सब्सिडी की गारंटी भी अवश्य दी गई है. इस समूह में से पहली प्राथमिकता उन लोगों को भी दी जाती है, जिन्हें सीलिंग सरप्लस भूमि सौंपी गई है, जबकि ग्रीन कार्ड धारक जो मुक्त बंधुआ मजदूरों की श्रेणी में आते हैं तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम को भी पहली प्राथमिकता अवश्य दी जाती है।सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में और वित्तीय संस्थानों, जैसे वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उन्नत क्रेडिट के रूप में भी मदद अवश्य दी जाती है।

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